Ladli Behna Awas Yojana List: मध्य प्रदेश सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं के लिए लाड़ली बहना आवास योजना की शुरुआत की है। यह योजना राज्य की गरीब महिलाओं को पक्का मकान उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वर्ष 2023 में तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा आरंभ की गई थी। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को 1.30 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
योजना का उद्देश्य
इस योजना का मुख्य लक्ष्य मध्य प्रदेश की असहाय और गरीब महिलाओं को एक सम्मानजनक जीवन प्रदान करना है। पक्का मकान न केवल सुरक्षा प्रदान करता है, बल्कि महिलाओं को समाज में एक सम्मानजनक स्थान भी देता है। योजना विशेष रूप से उन महिलाओं को लक्षित करती है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और जिनके पास अपना पक्का मकान नहीं है।
पात्रता मानदंड
योजना में आवेदन करने के लिए कुछ विशेष मानदंड निर्धारित किए गए हैं। आवेदक महिला मध्य प्रदेश की निवासी होनी चाहिए और उसके परिवार की मासिक आय 12,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। साथ ही, परिवार में कोई भी सदस्य आयकर दाता या सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए। महत्वपूर्ण यह है कि जिन महिलाओं ने पहले प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लिया है, वे इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं।
आवश्यक दस्तावेज
आवेदन के लिए कई महत्वपूर्ण दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। इनमें समग्र आईडी, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, पासपोर्ट साइज फोटो, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और राशन कार्ड शामिल हैं। इन सभी दस्तावेजों की स्पष्ट प्रतियां आवेदन के समय जमा करनी होती हैं।
लाभार्थी सूची की जानकारी
लाभार्थी सूची में चयनित महिलाओं का पूरा विवरण होता है, जिसमें उनका नाम, पता और संपर्क विवरण शामिल होता है। साथ ही, यह भी दर्ज होता है कि किस पात्रता के आधार पर उन्हें चयनित किया गया है और कैसे उन्हें सहायता प्रदान की जाएगी।
सूची की जांच प्रक्रिया
लाभार्थी सूची की जांच पूरी तरह से ऑनलाइन की जा सकती है। इसके लिए योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर स्टेकहोल्डर्स विकल्प में आईएवाई/पीएमएवाईजी बेनिफिशियरी का चयन करना होता है। फिर रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर सूची में अपना नाम देखा जा सकता है।
यह जानकारी 2025 की वर्तमान स्थिति के अनुसार है। योजना के नियम, शर्तें और लाभ समय-समय पर बदल सकते हैं। कृपया नवीनतम जानकारी के लिए मध्य प्रदेश सरकार की आधिकारिक वेबसाइट या नजदीकी सरकारी कार्यालय से संपर्क करें। यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है और इसे कानूनी या वित्तीय सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। किसी भी निर्णय से पहले संबंधित विभाग से पुष्टि करें।