DA Hike: केंद्र सरकार ने वर्ष 2025 की शुरुआत में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए महत्वपूर्ण घोषणा की तैयारी कर ली है। 1 जनवरी 2025 से प्रभावी होने वाली महंगाई भत्ते में वृद्धि से एक करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनरों को लाभ मिलने की संभावना है।
महंगाई भत्ते का वर्तमान परिदृश्य
वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों को 53% का महंगाई भत्ता मिल रहा है। नए प्रस्ताव के अनुसार इसमें 3% की वृद्धि कर 56% किए जाने की संभावना है। यह वृद्धि मुद्रास्फीति और बढ़ती महंगाई को देखते हुए की जा रही है।
लाभार्थियों का दायरा
इस वृद्धि का लाभ लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख से अधिक पेंशनरों को मिलेगा। यह वृद्धि सातवें वेतन आयोग के तहत मिलने वाली बेसिक सैलरी पर आधारित होगी।
वेतन वृद्धि का विश्लेषण
सातवें वेतन आयोग के अंतर्गत न्यूनतम बेसिक वेतन 18,000 रुपये है। वर्तमान 53% डीए के साथ कर्मचारियों को 9,540 रुपये अतिरिक्त मिल रहे हैं। प्रस्तावित 56% डीए के साथ यह राशि बढ़कर 10,080 रुपये हो जाएगी, जिससे मासिक वेतन में 540 रुपये और वार्षिक 6,480 रुपये की वृद्धि होगी।
उच्च वेतन श्रेणियों पर प्रभाव
31,500 रुपये बेसिक वेतन वाले कर्मचारियों को वर्तमान में 16,721.50 रुपये अतिरिक्त मिल रहे हैं, जो बढ़कर 17,668 रुपये हो जाएंगे। इसी प्रकार, 44,900 रुपये बेसिक वेतन वाले कर्मचारियों को 23,797 रुपये से बढ़कर 25,144 रुपये का लाभ मिलेगा।
Also Read:
₹500 के नोट होंगे बंद और ₹5000 के नोट होंगे जारी, सरकार ने किया स्पष्ट।। 5000 Rupees Note
पेंशनरों पर प्रभाव
पेंशनरों को भी इसी अनुपात में लाभ मिलेगा। न्यूनतम बेसिक पेंशन 9,000 रुपये वाले पेंशनरों की मासिक आय में भी समान प्रतिशत की वृद्धि होगी।
वृद्धि का आधार
महंगाई भत्ते की वृद्धि ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (AICPI) के आंकड़ों पर आधारित है। जुलाई 2024 से नवंबर 2024 तक के आंकड़े इस वृद्धि का आधार बनेंगे।
घोषणा की संभावित तिथि
सरकार द्वारा 26 फरवरी 2025 को होने वाली केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस वृद्धि की घोषणा किए जाने की संभावना है। यह घोषणा होली के त्योहार से पहले की जाएगी।
Also Read:
सिबिल स्कोर को लेकर RBI ने जारी किया 6 नया नियम, अब आसानी से मिलेगा लोन ! Cibil Score New Rule
यह लेख सामान्य जानकारी के लिए है। वास्तविक वृद्धि और तिथियां सरकारी घोषणा के अनुसार भिन्न हो सकती हैं। कृपया अधिक जानकारी के लिए सरकारी वेबसाइट या संबंधित विभाग से संपर्क करें।